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क्या महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है?

‘POSH कानून’ से क्यों कतराती हैं कंपनियाँ? कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए बना ‘पॉश एक्ट’ (Prevention of Sexual Harassment – POSH Act, 2013) भारत के कॉर्पोरेट इतिहास का एक मील का पत्थर है। लेकिन 11 साल बीत जाने के बाद भी एक कड़वा सवाल आज भी खड़ा है –…

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PoSH एक्ट के क्रियान्वयन में ‘हिचकिचाहट’ और ‘दुरुपयोग’ का पूर्ण सच

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया PoSH एक्ट (2013) आज भी कई संगठनों के लिए एक दोधारी तलवार बना हुआ है। जहाँ एक तरफ यह महिलाओं को सशक्त बनाने का कानूनी हथियार है, वहीं दूसरी तरफ कई कंपनियां इसके ‘दुरुपयोग’ (Misuse) की आशंका के चलते इसे पूरी तरह अपनाने में कतराती हैं।…

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बिहार विधान मंडल की महिला सदस्य भी हुईं महिला सशक्तिकरण संबंधी परिचर्चा में शामिल

पटना, 28 फरवरी 2026 समाज कल्याण विभाग, बिहार द्वारा आज बिहार विधान सभा के विस्तारित भवन स्थित ऑडिटोरियम में बिहार विधान मंडल की माननीय महिला सदस्यों के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर परिचर्चा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों के…

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