प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर राष्ट्रीय परामर्श आयोजित

नई दिल्ली, 24 अगस्त 2026: घोघरडीहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ (GPSVS), जगतपुर, मधुबनी एवं LEADS, राँची, झारखंड के संयुक्त प्रयास से WHH-EU समर्थित परियोजना “भारत में कोविड 19 के सामाजिक आर्थिक प्रभाव के आलोक में नागरिक सामाजिक संगठनों का क्षमतावर्द्धन” के अंतर्गत “प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण” विषय पर राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन 24 अगस्त 2026 को विश्व युवा केंद्र, नई दिल्ली में किया। राष्ट्रीय परामर्श में नागरिक समाज संगठनों, सरकारी विभागों, विकास संस्थानों एवं शैक्षणिक जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और प्रवासी श्रमिकों के समक्ष मौजूद चुनौतियों तथा उनके लिए सुरक्षित, समावेशी और टिकाऊ प्रवासी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उपायों पर व्यापक विचार-विमर्श किया। कार्यक्रम का शुभारंभ WHH की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सुश्री अपर्णा लाल, GPSVS के CEO एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री रमेश कुमार, LEADS के डायरेक्टर श्री ए.के. सिंह द्वारा अतिथियों एवं प्रतिभागियों के स्वागत के साथ हुआ। वक्ताओं ने प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा, सरकारी योजनाओं एवं आजीविका के अवसरों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रीय परामर्श का प्रमुख सत्र “What Would a Safe Ecosystem Look Like? Investing in What Works?” विषय पर आयोजित पैनल चर्चा रहा। चर्चा में प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र के आवश्यक घटकों तथा उन प्रभावी पहलों की पहचान पर विचार किया गया, जिनमें निवेश कर जमीनी स्तर पर सार्थक एवं टिकाऊ परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों एवं प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल थे:

• श्री राकेश काटल, कंट्री डायरेक्टर, WHH
• श्री विजय कुमार राय, LEAD, WHH
• श्री रमेश चंद्र शर्मा, नेशनल कोऑर्डिनेटर, EKTA Parishad
• डॉ. स्वाति झा, डायरेक्टर, GRI
• सुश्री अदिति याज्ञिक, कोऑर्डिनेटर, SEWA BHARAT
• डॉ. एस.के. गंगवार, डायरेक्टर एवं हेड, KVK
• श्री गणेश कुमार झा, Deputy Labour Commissioner, Government of Labour Resources and Migrant’s Welfare Department
• श्री अविरल पांडे, प्रोफेसर, पटना विश्वविद्यालय

पैनल चर्चा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि प्रवासी श्रमिक देश की कार्यशक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और विभिन्न क्षेत्रों एवं राज्यों की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके बावजूद प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को रोजगार की असुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवाओं, आवश्यक जानकारी, स्वास्थ्य सुविधाओं, वित्तीय समावेशन तथा शिकायत निवारण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चर्चा में प्रवासी-केंद्रित और समन्वित व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया। इसके लिए सरकारी संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों, विकास साझेदारों, शैक्षणिक संस्थानों और समुदायों के बीच प्रभावी सहयोग आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा एवं सरकारी सुविधाओं की पोर्टेबिलिटी, सुरक्षित कार्य परिस्थितियां, सम्मानजनक आजीविका, कौशल विकास तथा प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र को महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया गया। “Investing in What Works” के तहत प्रतिभागियों ने साक्ष्य-आधारित पहलों को बढ़ावा देने, सफल मॉडलों से सीख लेने तथा प्रवासी समुदायों के लिए सकारात्मक परिणाम देने वाले प्रभावी कार्यक्रमों को मजबूत एवं व्यापक स्तर पर लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही, जमीनी अनुभवों का दस्तावेजीकरण कर उन्हें नीति एवं कार्यक्रम निर्माण में शामिल करने की जरूरत भी सामने आई। राष्ट्रीय परामर्श में नागरिक समाज संगठनों (CSOs) की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया। CSOs प्रवासी समुदायों को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं से जोड़ने, अधिकारों एवं entitlements के प्रति जागरूकता बढ़ाने, जमीनी चुनौतियों का दस्तावेजीकरण करने, समुदाय-आधारित समाधानों को बढ़ावा देने तथा समुदायों और संस्थानों के बीच संवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विचार-विमर्श में इस बात पर सहमति बनी कि प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए बहु-हितधारक सहयोग, संस्थागत समन्वय और ऐसे समाधानों में निवेश आवश्यक है, जिनके केंद्र में प्रवासी श्रमिकों के अधिकार, गरिमा, सुरक्षा और आकांक्षाएं हों। राष्ट्रीय परामर्श का समापन प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक, समावेशी एवं सुदृढ़ पारिस्थितिकी तं