SC/ST कानून में मोदी सरकार के ऐतिहासिक बदलाव

अपराधों की सूची 22 से बढ़ाकर 47 कैसे हुई?

भारतीय समाज के सबसे वंचित और पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने की दिशा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) एक सशक्त कवच की भूमिका निभाता है। अक्सर राजनीति में इस कानून को लेकर चर्चाएँ होती हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ही इस कानून को इसकी स्थापना के बाद सबसे अधिक व्यापक और सख्त बनाया है।

साल 2015 में इस कानून में किए गए संशोधनों के जरिए अपराधों की सूची को 22 से बढ़ाकर 47 कर दिया गया। आइए जानते हैं कि वे कौन-से नए अपराध हैं जिन्हें इस कानून में शामिल किया गया और यह कानून अब दलितों-आदिवासियों को कैसे सुरक्षा देता है।

नए अपराध: जो अब कानूनन ‘अत्याचार’ की श्रेणी में हैं

2015 के संशोधन (जो 26 जनवरी 2016 से प्रभावी हुए) के माध्यम से कई ऐसे सामाजिक और मानसिक शोषण के कृत्यों को शामिल किया गया, जो पहले कानून के दायरे से बाहर थे।

1. मानवीय गरिमा और अपमान के खिलाफ सुरक्षा

अब केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं, बल्कि सम्मान को ठेस पहुँचाने वाले कृत्य भी गंभीर अपराध हैं:

• सिर या मूंछ मुंडवाना: किसी दलित या आदिवासी का अपमान करने के लिए जबरन उसका सिर मुंडवाना या मूंछ काटना।

• जूतों की माला पहनाना: किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से जूतों या चप्पलों की माला पहनाना।

• कालिख पोतना: चेहरे पर कालिख पोतना या नग्न/अर्ध-नग्न कर घुमाना।

2. आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार पर लगाम

सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए ‘बहिष्कार’ को अपराध माना गया:

• सामाजिक बहिष्कार: किसी समुदाय को गांव के कुओं, रास्तों या सार्वजनिक मेलजोल से रोकना।

• आर्थिक बहिष्कार: केवल जाति के कारण किसी को काम पर रखने से मना करना या उनके साथ व्यापारिक अनुबंध रद्द करना।

3. भूमि और वन अधिकारों की रक्षा

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भूमि विवाद को रोकने के लिए कड़े नियम जोड़े गए:

• अवैध कब्जा: SC/ST सदस्यों को उनकी आवंटित भूमि से बेदखल करना या उस पर जबरन खेती करना।

• रिकॉर्ड में हेराफेरी: किसी गरीब दलित या आदिवासी की जमीन के राजस्व रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करना।

• वन अधिकार: आदिवासियों को उनके पारंपरिक वन अधिकारों (जल-जंगल-जमीन) के उपयोग से रोकना।

4. राजनीतिक और चुनावी स्वायत्तता

लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कृत्यों को अपराध माना गया:

• वोट देने से रोकना: डरा-धमकाकर किसी को वोट देने से रोकना या किसी खास उम्मीदवार को वोट देने के लिए मजबूर करना।

• नामांकन में बाधा: किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरने से रोकना या नाम वापस लेने के लिए मजबूर करना।

5. महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कड़ाई

महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए कानून को और अधिक संवेदनशीलता के साथ जोड़ा गया:

• यौन उत्पीड़न (Non-penetrative Sexual Assault): किसी महिला को गलत इरादे से छूना या उसके प्रति यौन प्रकृति के शब्दों का प्रयोग करना।

• देवदासी प्रथा: किसी महिला को मंदिर में ‘देवदासी’ के रूप में समर्पित करने जैसी पुरानी कुरीतियों को अपराध घोषित किया गया।

6. मैला ढोने और शव उठाने की मजबूरी के खिलाफ

• हाथ से मैला साफ करने (Manual Scavenging) के लिए मजबूर करना।

• किसी को जानवरों के शव ढोने या कब्र खोदने के लिए विवश करना।

न्यायिक प्रक्रिया में किए गए बड़े सुधार

केवल अपराधों की संख्या ही नहीं बढ़ाई गई, बल्कि मोदी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि पीड़ितों को न्याय समय पर मिले:

1. विशेष अदालतों का गठन: मामलों के तेज निपटारे के लिए जिला स्तर पर ‘अनन्य विशेष न्यायालयों’ (Exclusive Special Courts) की व्यवस्था की गई।

2. सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई: यदि कोई गैर-SC/ST सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी (जैसे FIR दर्ज करना) निभाने में लापरवाही करता है, तो उसे 6 महीने से 1 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया।

3. मुआवजे में वृद्धि: पीड़ितों के लिए राहत राशि को बढ़ाकर ₹85,000 से ₹8.25 लाख तक कर दिया गया (अपराध की गंभीरता के अनुसार)।

4. 2018 का अध्यादेश: जब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से इस कानून की सख्ती कम होने का खतरा पैदा हुआ, तब मोदी सरकार ने संसद में कानून लाकर उसे फिर से उसी सख्त स्वरूप में बहाल किया (बिना अग्रिम जमानत वाला प्रावधान)।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमों के तहत मोदी सरकार ने न केवल अपराधों की संख्या बढ़ाई, बल्कि पीड़ितों को मिलने वाली राहत और मुआवजा राशि में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। यह मुआवजा अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता के आधार पर तय किया जाता है।

संशोधित नियमों (2016) के अनुसार, मुआवजा राशि को ₹85,000 से बढ़ाकर ₹8,25,000 (8.25 लाख) तक कर दिया गया है। नीचे इसका विस्तृत चार्ट दिया गया है:

SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम: मुआवजा राशि चार्ट

मुआवजे के साथ मिलने वाली अन्य अतिरिक्त सुविधाएँ

मोदी सरकार द्वारा किए गए सुधारों में केवल नकद राशि ही नहीं, बल्कि पीड़ित के पुनर्वास (Rehabilitation) पर भी जोर दिया गया है:

1. पेंशन की सुविधा: हत्या के मामलों में पीड़ित के आश्रितों को ₹5,000 प्रति माह की पेंशन (सरकारी दरों के अनुसार महंगाई भत्ते के साथ) दी जाती है।

2. रोजगार और शिक्षा: परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी या स्वरोजगार के लिए सहायता। साथ ही बच्चों की स्नातक (Graduation) तक की शिक्षा का खर्च और छात्रावास शुल्क का वहन सरकार द्वारा किया जाता है।

3. राशन और बुनियादी जरूरतें: अत्याचार के शिकार व्यक्ति या परिवार को तीन महीने तक के लिए राशन (चावल, गेहूं, दाल आदि) मुफ्त प्रदान किया जाता है।

4. कानूनी सहायता: केस लड़ने के लिए वकील की फीस और गवाहों के आने-जाने व रुकने का पूरा खर्च सरकार वहन करती है।

आधिकारिक PDF लिंक:  एससी/एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज का अधिकारिक हैंडबुक यहाँ से डाउनलोड करें

निष्कर्ष: सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम

अक्सर यह देखा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण पीड़ित न्याय की लड़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। लेकिन ₹8.25 लाख तक के मुआवजे और पेंशन जैसे प्रावधानों ने यह सुनिश्चित किया है कि पीड़ित परिवार आर्थिक रूप से टूटे नहीं और अपना सिर उठाकर न्याय के लिए लड़ सके। मोदी सरकार के इन सुधारों ने SC/ST कानून को न केवल कागजों पर सख्त बनाया है, बल्कि पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार भी तैयार किया है।

मोदी सरकार द्वारा 22 से बढ़ाकर 47 अपराधों की सूची करना केवल एक कानूनी सुधार नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों लोगों को दिया गया भरोसा है जो सदियों से हाशिए पर थे। आज यह कानून उन लोगों के लिए एक मज़बूत ‘सुरक्षा कवच’ की तरह खड़ा है जो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं।